लघु उद्योगांसाठी सरकारी योजना

प्रस्तावना

भारत सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, स्टँड-अप इंडिया, उद्यम नोंदणी आणि CGTMSE सारख्या योजनांमुळे नवउद्योजकांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. या लेखात अशा सर्व महत्त्वाच्या सरकारी योजनांची सविस्तर माहिती दिली आहे.भारत हा उद्योजकतेचा देश आहे. इथल्या प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक गावात काही ना काही लघु उद्योग चालतात मग ते उत्पादन क्षेत्रातील असोत, सेवा क्षेत्रातील असोत किंवा घरगुती उद्योग असोत. लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग (MSME) हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे कणा आहेत. भारताच्या GDP मध्ये त्यांचा वाटा सुमारे ३०% इतका आहे आणि रोजगार निर्मितीतही मोठे योगदान आहे.

सरकारने या क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत ज्यामुळे नवे उद्योजक प्रोत्साहित होतील, आर्थिक मदत मिळेल आणि उद्योग टिकून राहतील. चला तर पाहूया लघु उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या सरकारी योजना कोणत्या आहेत, त्या कशा मिळवायच्या आणि त्यांचा फायदा कसा घ्यायचा.

१. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

अंमलबजावणी संस्था: खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील बेरोजगार युवकांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करते.

• कर्ज रक्कम: प्रकल्पाच्या खर्चाच्या १० ते २५% पर्यंत अनुदान.
• पात्रता: १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे भारतीय नागरिक.
• प्रकल्प मर्यादा: उत्पादन क्षेत्रासाठी ₹२५ लाखांपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रासाठी ₹१० लाखांपर्यंत.
• विशेष फायदा: ग्रामीण युवक, महिला आणि अनुसूचित जाती/जमातींना अधिक अनुदान मिळते.

ही योजना विशेषतः नवीन उद्योग सुरू करायचा विचार करणाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

२. मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana – PMMY)

अंमलबजावणी संस्था: विविध बँका आणि वित्तीय संस्था

ही योजना सूक्ष्म उद्योजकांना तीन श्रेणींमध्ये कर्ज देते:

• शिशु (Shishu): ₹५०,००० पर्यंत
• किशोर (Kishor): ₹५०,००० ते ₹५ लाख
• तरुण (Tarun): ₹५ लाख ते ₹१० लाख

कर्जासाठी कोणत्याही तारणाची गरज नाही. ही योजना किरकोळ व्यवसाय, सेवा उद्योग, लघु उत्पादन क्षेत्र, वर्कशॉप्स आणि महिला उद्योजकांसाठी आदर्श आहे.
मुद्रा कार्डद्वारे उद्योजकांना वर्किंग कॅपिटल वापरणे सोपे होते.

३. स्टँड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme)

अंमलबजावणी संस्था: नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC)

या योजनेचा उद्देश म्हणजे अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिलांना उद्योग स्थापनेत प्रोत्साहन देणे.

• कर्ज मर्यादा: ₹१० लाख ते ₹१ कोटी पर्यंत
• उद्योग प्रकार: ग्रीनफिल्ड (नवीन) उद्योग
• विशेष वैशिष्ट्य: प्रत्येक बँक शाखेने किमान एक SC/ST आणि एक महिला उद्योजकास कर्ज द्यायचे असते.

समानता आणि समावेशाला चालना देणारी अत्यंत प्रभावी योजना.

४. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना (CGTMSE)

अंमलबजावणी संस्था: SIDBI आणि MSME मंत्रालय

या योजनेखाली लघु उद्योजकांना तारणाविना बँक कर्ज मिळते.

• कर्ज रक्कम: ₹२ कोटीपर्यंत
• फायदा: उद्योजकाला व्यवसायासाठी कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही मालमत्तेची हमी द्यावी लागत नाही.
• लक्ष्य गट: नवीन तसेच विद्यमान लघु उद्योग.

नव्या उद्योजकांसाठी आर्थिक अडथळे कमी करण्याची ही महत्त्वाची योजना आहे.

५. उद्यम नोंदणी (Udyam Registration)

अंमलबजावणी संस्था: MSME मंत्रालय, भारत सरकार

पूर्वी “Udyog Aadhaar” म्हणून ओळखली जाणारी ही नोंदणी प्रक्रिया आता “Udyam Registration” म्हणून ओळखली जाते.

• उद्देश: MSME उद्योगांची अधिकृत ओळख निर्माण करणे.
• फायदे:
  • सरकारी टेंडरमध्ये प्राधान्य
  • बँक कर्जावर व्याजदर सवलत
  • वीज बिलात सूट
  • कर सवलती आणि तांत्रिक मदत

ही नोंदणी पूर्णतः ऑनलाइन आणि विनामूल्य आहे.

६. टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (TUFS)

अंमलबजावणी संस्था: वस्त्रोद्योग मंत्रालय

वस्त्रोद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रातील तांत्रिक सुधारणा प्रोत्साहित करण्यासाठी ही योजना आहे.

• फायदा: नवीन यंत्रसामग्री खरेदीसाठी व्याजदरात सवलत.
• लक्ष्य: उद्योगांची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवू इच्छिणाऱ्या उद्योगांसाठी उत्तम संधी.

७. महिला उद्योजकांसाठी विशेष योजना

भारतीय महिलांना उद्योजकतेच्या प्रवासात प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत:

• महिला कोयर योजना (Coir Board)
• अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची महिला स्वावलंबन योजना
• अन्नपूर्णा योजना – अन्न क्षेत्रातील महिला उद्योजकांसाठी
• महिला उद्यम निधी योजना (SIDBI) – महिलांना कमी व्याजदरावर कर्ज

या योजनांमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि व्यवसायात आत्मविश्वास मिळतो.

८. झेड प्रमाणपत्र योजना (ZED Certification Scheme)

अंमलबजावणी संस्था: MSME मंत्रालय

ZED म्हणजे “Zero Defect Zero Effect”. ही योजना उद्योगांना दर्जेदार आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करते.

• फायदे:
  • ब्रँड व्हॅल्यू वाढ
  • निर्यात संधी वाढ
  • तांत्रिक प्रशिक्षण आणि सल्ला सेवा
  • प्रमाणपत्रामुळे सरकारी टेंडरमध्ये लाभ

गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा या दोन महत्त्वाच्या मूल्यांना चालना देणारी योजना.

९. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)

या योजनेचा उद्देश म्हणजे एकाच प्रकारचे व्यवसाय करणाऱ्या लघु उद्योगांना एकत्र आणणे, तांत्रिक सुविधा निर्माण करणे आणि सामूहिक प्रगतीस प्रोत्साहन देणे.

• फायदा:
  • कॉमन सुविधा केंद्र (CFC) उभारणी
  • प्रशिक्षण आणि संशोधन सुविधा
  • बाजारपेठ विस्तारासाठी मदत

ग्रामीण उद्योग क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.

१०. अटल नवोन्मेष मिशन (Atal Innovation Mission – AIM)

अंमलबजावणी संस्था: नीती आयोग

ही योजना नव्या कल्पनांना आणि स्टार्टअप्सना चालना देते.

• फायदा: आर्थिक सहाय्य, मेंटरशिप आणि इन्क्युबेशन सेंटर सुविधा.
• लक्ष्य: नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग निर्माण करणे.

नवकल्पनांवर आधारित लघु उद्योगांसाठी भविष्याकडे नेणारी योजना.

निष्कर्ष

भारतामध्ये लघु उद्योग हे केवळ आर्थिक उपक्रम नसून सामाजिक परिवर्तनाची साधने आहेत. सरकारच्या विविध योजनांमुळे आज लाखो उद्योजकांना आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग सापडला आहे. योग्य माहिती, नियोजन आणि मेहनतीने या योजनांचा उपयोग केल्यास कोणताही युवक किंवा महिला आपला व्यवसाय स्थापन करू शकतो आणि “नोकरी शोधणारा” नव्हे तर “नोकरी देणारा” बनू शकतो.

लघु उद्योगांच्या वाढीमुळे भारत “आत्मनिर्भर भारत” होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत आहे.