10 लाखांच्या अनुदानासाठी अर्ज करा
agriculture business: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना आणत आहे. यापैकी एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजना.(Pradhan Mantri Micro Food Industry Upgradation Scheme) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदानाचा लाभ दिला जातो. या योजनेतून शेतकऱ्यांसह बेरोजगार तरुणांना उद्योग उभारण्यासाठी business loan शासनाकडून 10 लाख रु.तुम्हाला रु. पर्यंत सबसिडी (subsidy) मिळू शकते.
अशाप्रकारे, सरकारी मदतीच्या मदतीने, तुम्ही स्वतःचा उद्योग उघडू शकता आणि त्यातून भरपूर कमाई करू शकता. या योजनेची मुख्य अट अशी आहे की तुम्ही जो उद्योग सुरू करत आहात किंवा तुम्ही जो उद्योग सुरू करत आहात तो शेतीशी संबंधित असावा. आम्ही तुम्हाला प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग अपग्रेडेशन योजनेबद्दल माहिती देत आहोत.
पंतप्रधान सूक्ष्म उद्योग अपग्रेडेशन योजना काय आहे?
केंद्र सरकारने Central Govt स्वावलंबी भारत अभियानाअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग अपग्रेडेशन योजना सुरू केली आहे. ही योजना 20 मे 2020 रोजी सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून सुरू झाली असून ती 2024-25 या आर्थिक वर्षापर्यंत चालवली जाईल. अशा प्रकारे ही योजना ५ वर्षे सुरू राहणार आहे. या पाच वर्षांत या योजनेवर business loan 10 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात त्याचे वितरण करणार आहे.
तेच 90:10 च्या प्रमाणात ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसह सामायिक केले जाईल. या योजनेअंतर्गत, पात्र उद्योजकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी 35% दराने क्रेडिट लिंक (subsidy) सबसिडी दिली जाईल.
कोणते उद्योग सुरू करण्यासाठी सबसिडी मिळेल
मध्य प्रदेशातील बरवानी जिल्ह्यासाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजनेअंतर्गत, केळी चिप्स युनिट, आंब्याचे लोणचे, आमचूर, ज्यूस, पेरू जेली, जाम, आवळा यांसारख्या फळ उत्पादनांमध्ये “एक जिल्हा एक उत्पादन” आधारित आले आणि इतर अन्न प्रक्रिया युनिट कँडी, चूर्ण, सुपारी, मुरब्बा, लिंबू लोणचे, मुरंबा, स्क्वॅश इत्यादी पॅकिंग करणारे उत्पादन युनिट उघडण्यासाठी अनुदानाचा लाभ दिला जाईल.
त्याचप्रमाणे भाजीपाला उत्पादनांमध्ये टोमॅटो केचप, चटणी, सॉस, कोरडे टोमॅटो, पावडर, मिरचीचे लोणचे, कोरडी मिरची पावडर, कारल्याचा रस, बटाटा चिप्स, कांदा प्रक्रिया युनिट, मसाले उत्पादने- धणे पावडर, हळद- आले पावडर, मसूर जेवण, तांदूळ जेवण यांचा समावेश होतो. पिठाचे पेंड, पल्व्हराईज मील इत्यादी उद्योगांसाठी सबसिडी (subsidy) दिली जाईल.
फलोत्पादन विभागाच्या वतीने पापड, नमकीन, विविध प्रकारचे लोणचे, कुरकुरीत, ब्रेड, टोस्ट, मोठा, गूळ, तेल पेंड, प्राणी, कुक्कुटपालन, चीज उद्योग आणि शेतीशी संबंधित सर्व पीक उत्पादनांसाठी एक प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी. अनुदानासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.agriculture business
पंतप्रधान सूक्ष्म उद्योग अपग्रेडेशन योजनेअंतर्गत किती सबसिडी मिळणार आहे
प्रधानमंत्री मायक्रो फूड इंडस्ट्रीज अपग्रेडेशन स्कीम अंतर्गत, योजनेच्या खर्चाच्या 35 टक्के सबसिडी दिली जाईल, युनिटच्या स्थापनेसाठी जास्तीत जास्त 10 लाख business loan रुपयांपर्यंत क्रेडिट लिंक सबसिडी दिली जाईल. 40% अनुदान राज्य सरकार उचलणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठे युनिट्स उभारण्यासाठी अडीच कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री मायक्रो इंडस्ट्रीज अपग्रेडेशन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा
या योजनेसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती पंतप्रधानांच्या सूक्ष्म अन्न उद्योगाच्या www.pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाइटवर विनामूल्य अर्ज करू शकतात. योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी आपण उपसंचालक उद्यान बारवानी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.agriculture business
योजनेत अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत-
योजनेत अर्ज करण्याची पात्रता आणि अटी काय आहेत
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नती योजनेत अर्जासाठी काही पात्रता आणि अटी विहित केल्या आहेत, मुख्य पात्रता आणि अटी खालीलप्रमाणे आहेत-
या योजनेअंतर्गत अर्ज करणारी व्यक्ती भारताची रहिवासी असावी.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ४० वर्षे असावे.
या योजनेचा लाभ देशातील लहान-मोठे उद्योगपतींना घेता येईल.
या योजनेत अर्ज करणारी व्यक्ती किमान 8वी उत्तीर्ण असावी.
या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एका व्यक्तीलाच मिळणार आहे.
