Subsidy on Electric Scooter : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदीही वाढली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांवर भरघोस सबसिडी देत आहे. आता महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरळ, कर्नाटक आणि इतर अनेक राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर विविध सबसिडी देऊ केल्या आहेत.
सबसिडी वर स्कुटी खरेदी करण्यासाठी
वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 25 जुलै 2021 पासून इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 लागू केले आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांना सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सबसिडी देत आहे.इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि इंधनाची बचत करणे हा या अनुदानाचा मुख्य उद्देश आहे.
फूड ब्लॉगिंग काय आहे ,कसे सुरू करावे , फूड ब्लॉगिंग मधून लाखो रुपये कमविण्याची संधी, पहा सविस्तर .
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विभाग आणि यंत्रणांशी समन्वय साधला जात आहे, मात्र काही अडचणींमुळे अपेक्षित नोंदणी आतापर्यंत होऊ शकली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नोंदणीमुक्तीचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बँक ऑफ बडोदा घरबसल्या देतेय 10 लाख रूपयांचे पर्सनल लोन, तेही 10 मिनिटात , असा करा अर्ज !
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, 1 मार्च 2022 पासून, सरकारी आणि निमसरकारी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खरेदी केलेली वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत. 23 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार, राज्याने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात बदल करण्यात आला आहे. Subsidy on Electric Scooter
जर तुम्हाला सबसिडी घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन घ्यायचे असेल, तर तुम्हाला तुमची सर्व कागदपत्रे तुमच्याकडे ठेवावी लागतील आणि ज्या ठिकाणाहून तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले आहे ते सर्व कागदपत्रे सादर करा.
