Mukhyamantri Saur Krishi yojana: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर,या योजने अंतर्गत पडीक जमीनदार शेतकरी होणार मालामाल येथे पहा सविस्तर.
Mukhyamantri Saur Krishi Yojana: राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर केली असून त्या संबंधित लागणारी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे.
खाली दिलेल्या लिंक वर गेल्यावर
महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी सोलर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. (pm kusum) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. (Agriculture) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणाऱ्या जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 रुपये प्रती हेक्टर असा दर ठरवण्यात आला आहे.
चार हजार मेगावॅट (megawatt) वीज निर्मीतीसाठी सरकार शेतकऱ्यांची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेणार आहे. कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण आणि महानिर्मिती (MSEB) कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. त्यासाठी 75 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्षे असा दर ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) तीन टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येणार आहे.Mukhyamantri Saur Krishi Yojana
राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. (pm kusum) या जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक (electricity bill) भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक यांची राहील.
प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान 30 टक्के कृषी वाहनांचे सौरऊर्जीकरण जलद गतीने करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर, या योजनेअंतर्गत पडीक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार देणार प्रति हेक्टर 75000 रूपये भाडे!लागणारी जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 प्रती हेक्टर किंवा 2017 च्या निर्णयात नमूद केलेले सहा टक्के दरानुसार भाडे पट्ट्याचा जर निश्चित करावा असा आदेश देण्यात आला आहे.
योजनेची प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
