प्रधानमंत्री आवास योजना.. आता घराऐवजी लाभार्थ्यांना १ लाख ६५ हजार इतका निर्वाह भत्ता दिला जाणार Pradhan Mantri Awas Yojana 2024 in Marathi
प्रधानमंत्री घरकुलआवास योजना विषयी एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. १० जानेवारी २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आता पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात १ लाख ६५ हजार इतकी रोख रक्कम जमा केली जाणार असा निर्णय घेण्यात आला आहे.याआधी जे काही प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी होते त्यांना विविध टप्प्यांत रक्कम दिली जायची.घराचे बांधकाम सुरू केल्यावर,पाया घातल्यानंतर पुढचे बांधकाम सुरू केल्यावर अशा विविध टप्प्यांत पैसे प्राप्त होत होते.
पण आता हे पैसे अशा विविध टप्प्यांत न मिळता जे काही घरकुल योजनेचे लाभार्थी आहेत
त्यांच्या खात्यावर थेट घरकुल योजनेच्या लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत आता पात्र लाभार्थींना घराऐवजी एक लाख ६५ हजार इतकी रक्कम त्यांच्या खात्यात देण्यात येणार आहे.
आपल्या मीउद्योजक युट्युब चॅनेल ला आताच सबस्क्राईब करा
शासन निर्णय –
राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन ह्या प्रकल्पाअंतर्गत बाधित होणारया मौजे रोहनखेड,मौजे पर्वतापुर जिल्हा अमरावती अणि कोथेरी लघुपाटबंधारे तालुका महाड, जिल्हा रायगड ह्या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणारया शिरगाव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली गेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये १ जानेवारी २०१४ पुर्वीच्या पुनर्वसन अधिनियम १९९९ लागु असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्याकरिता लागत असलेला खर्च, स्थलांतरित करताना देय असलेले भत्ते यापोटी खालील दिलेल्या प्रमाणे आर्थिक पॅकेज अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना काय आहे?
प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र सरकारची महत्वपूर्ण योजना आहे.हया योजनेअंतर्गत देशातील शहरी तसेच ग्रामीण भागात राहत असलेल्या लोकांना त्यांच्या क्रयशक्ती नुसार घरे उपलब्ध करून दिली जातात.
देशातील प्रत्येक कुटुंबांला स्वताचे पक्के घर प्राप्त व्हावे म्हणून सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
लाभार्थ्यांना पॅकेज कशापदधतीने अणि कोणाकोणाला देण्यात येणार आहे ?
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतील निकषानुसार बांधलेल्या घराऐवजी एक लाख ६५ हजार इतका निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे.
- जे काही प्रकल्पबाधित आहेत त्यांच्या कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी हा निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे.
- अनुसूचित जाती जमाती कुटुंबांना अतिरिक्त ३ हजार रुपये व ५० हजार रुपये अशी रक्कम वितरीत करण्यात येणार आहे.
- वाहतूक भत्ता म्हणून प्रत्येक बाधित स्थलांतरित कुटुंबाला ५० हजार रुपये इतका वाहतूक खर्च दिला जाणार आहे.
- पशुधन असलेल्या तसेच छोट्या व्यावसायिकांना द्यावयाच्या आर्थिक मदत मध्ये गोठा
- किंवा छोटे दुकान असलेल्या कुटुंबांना २५ हजार रुपये इतकी एकवेळची आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
- याचसोबत कारागीर छोटे व्यापारी यांना ५० हजार रुपये इतके एकवेळचे अनुदान दिले जाईल.
- घर बदलल्यानंतर एकवेळचा पुनर्स्थापना भत्ता म्हणून ५० हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात येणार आहे.
गिव्ह इट अप योजना काय आहे ? ह्या योजनेचा लाभ काय आहे
वरील दर्शवण्यात आलेली एकुण रक्कम नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकुण खर्च प्रति भुखंड प्रमाणे व ह्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के इतकी वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता दिली गेली आहे. ज्या बाधित गावठाणासाठी नवीन गावठाण विकसित झालेले आहे पण प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरित झालेले नाही अशा प्रकरणात जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक पॅकेज घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला भुखंड लिलाव करून त्यामधील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला ज्यांनी खर्च केला असे परत केले जाणार आहे.