जागोजागी शेतजमिनीचा ताबा अणि वहिवाटीवरून अनेकदा शेतकरयांमध्ये आपापसात गावपातळीवर आपणास वादविवाद, भांडणे होताना दिसुन येत असतात. Salokha Yojana सलोखा योजना हे वाद सोडविता यावेत यादृष्टीने शासनाने उचललेले एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.ही योजना महसुल विभागामार्फत राबविण्यात आलेली आहे. शेतजमिनीच्या ताब्यावरील वाद सोडविता यावे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी सलोखा ह्या योजनेला घेण्यात आलेल्या एका मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देखील दिली होती.
आजच्या लेखात आपण महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या सलोखा ह्या योजनेविषयी अधिक सविस्तरपणे माहीती जाणुन घेणार आहोत.
सलोखा योजना काय आहे? What is Salokha Yojana ?
सलोखा ही महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनीचा ताबा अणि वहिवाटीवरून गावापातळीवर होत असलेल्या वादविवादांना संपुष्टात आणण्यासाठी सुरू केलेली एक विशेष योजना आहे. योजनेत एका शेतकरयाच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकरयाकडे असेल आणि दुसरया शेतकरयाकडे असलेल्या जमिनीचा ताबा जर पहिल्या शेतकरीकडे असला तर…
त्या शेतजमिन धारकांना अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्क या दोघांमध्ये सवलत दिली जाणार आहे.
यात दस्त नोंदणीची अदलाबदल करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हजार रुपये अणि हजार रुपये इतकी नोंदणी फी ठेवण्यात आली आहे. शेतकरींनी सलोखा योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी १५ दिवसांत पंचनामा करणे आवश्यक असते. तसे ह्या योजनेत नमुद देखील करण्यात आले आहे.
चला व्यायाम अप्रतिम करूया(Let’s Make Exercise Awesome)
सलोखा (Salokha Yojana) योजनेचे फायदे कोणकोणते आहेत?
शासनाचे असे मत आहे की ह्या सलोखा योजनेमुळे शेतकरींमध्ये एक सकारात्मक मानसिकता निर्माण होण्यास मदत होईल.
याचसोबत विविध न्यायालयातील प्रकरण देखील निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
सलोखा योजनेमुळे शेतकरींना आपल्या जमिनीवर भुमाफियांचा होत असलेला अनावश्यक हस्तक्षेप देखील टाळता येईल.
आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील जमीनधारकांची खातेसंख्या एकुण तीन कोटी ३७ लाख ८८ हजार २५३ इतकी आहे.यात एकुण वहिवाटदार शेतकरींची संख्या १ कोटी ५२ लाखापर्यंत आहे.
शेतजमिनीच्या ताब्याबाबद बाधित असलेल्या शेतकरींची एकुण संख्या १३ लाख २८ हजार ३४० इतकी आहे.
यावरून आपणास लक्षात येईल की शेतजमिनीच्या ताब्याबाबद १३ लाखापेक्षा अधिक वादविवाद भांडणे आहेत.
हे सर्व तंटे,वादविवाद भांडणे सोडविण्यासाठी सलोखा योजना फायदेशीर ठरणार आहे असा शासनाचा दावा आहे.
सरकारच्या ह्या योजनेमुळे समाजात सलोखा,सौहार्द, सौख्य वाढण्यास मदत होणार आहे.
शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन वहिवाटीवरून भावाभावांत,नातेसंबंधात भाऊबंदकी मध्ये होणारे वाद ह्या योजनेमुळे मिटतील.
सलोखा योजना का सुरू करण्यात आली?
पुर्वीच्या काळी जमीनीचे छोटे छोटे सर्वे नंबर आपणास पाहावयास मिळायचे.दोन गुंठे चार गुंठे अशी तुकड्या मध्ये जमिनी असायच्या. जसजशी लोकसंख्येत वाढ होऊ लागली जमिनीचे तुकडे देखील मोठ्या प्रमाणात पडायला सुरुवात झाली.
अशा परिस्थितीत इतक्या कमी लोकसंख्येच्या जमिनीवर शेती करून उत्पन्न काढणे,शेतमालाची वाहतुक करणे शेतकरींना अवघड होऊ लागले.
याचकरीता महाराष्ट्र सरकारने १९४७ मध्ये जमिनीचे एकत्रिकरण करण्याचा कायदा आणला.
हया जमिन एकत्रिकरण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जमिनीचे एक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले.
यात समजा बीड जिल्ह्यातील प्रमाणभूत क्षेत्र ४० गुंठे इतके ठरविण्यात आले असेल तर आजुबाजुचे असे शेतकरी ज्यांचे प्रमाण ४० गुंठे आहे.त्या सर्व शेतकरींच्या जमिनीचे एकत्रिकरण करण्यात आले
आणि त्या सर्व जमिनींना एक गट नंबर देखील दिला गेला.
पण ह्या सर्व गोष्टींमुळे जमिनीचे क्षेत्र तर एक झाले पण जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भात शेतकरींमध्ये संभ्रम निर्माण व्हायला सुरुवात झाली.याबाबत आजही हजारो प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याचे पाहायला मिळते.
सलोखा ही योजना तंटामुक्त गाव ह्या योजनेप्रमाणे आहे त्यामुळे दोघे शेतकरींमध्ये सलोखा सामंजस्य असेल
तरच त्या दोघांमधील जमीनीच्या ताब्या संदर्भातील वाद संपुष्टात येईल.
सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या पात्रतेच्या अटी शर्ती कोणकोणत्या आहेत?
- सदर योजनेसाठी पहिल्या शेतकरयाच्या शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्याकडे अणि दुसरया शेतकरयाच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकरीकडे किमान बारा वर्षांपासून असणे आवश्यक आहे.
- सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी मुद्रांक शुल्क मध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून दोन वर्षे इतका असणार आहे.
- सलोखा योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे अणि दुसरयाचा ताबा पहिल्या शेतकरीकडे असलेल्या जमिनीच्या दोन्ही बाजुच्या क्षेत्रात कितीही फरक असला तरी तो ह्या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे.
- एकाच गावात जमीन धारण करत असलेल्या शेतकरयांचा परस्परांकडे मालकी
- आणि ताबा असल्याचा वस्तुस्थिती दाखवणारा पंचनामा मंडळ अधिकारी
- तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये करणे आवश्यक आहे.
- अणि पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठ्याने जावक क्रमांकासोबत पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकरीला देणे आवश्यक आहे.
- अदलाबदल नोंदणी करत असताना पक्षकारांनी हा पंचनामा कागदपत्रास जोडणे आवश्यक आहे.
- पहिल्या शेतकरीच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसरया शेतकरीकडे अणि दुसरया शेतकरयाच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्याकडे याखेरीज इतर वैयक्तिक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांना सलोखा योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाहीये
- म्हणून अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क अणि नोंदणी फी साठी पात्र नसतील.
- अकृषी, वाणिज्यिक, रहिवासी वापराच्या जमीनीकरीता ही योजना लागू करण्यात आली नाहीये.
- सलोखा योजना अंमलात येण्याअगोदर ज्या पक्षकारांनी जमिनीची अदलाबदल केली आहे
- किंवा अदलाबदल दस्तासाठी आधीच मुद्रांक शुल्क नोंदणी फी भरलेली आहे त्यांना ती परत मिळणार नाही.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना विषयी माहिती Dr. Punjabrao Deshmukh Scholarship Information in Marathi
